जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया। इसमें 20 हजार 609 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुमानित राजकोषीय घाटा दर्शाया है। उन्होंने मेक इन राजस्थान' को मूर्त रूप देने के लिए उद्योगों को सुविधाएं देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, पेयजल में विकास की गति आगे बढ़ाने के लिए कई सुविधाओं की घोषणाएं भी की।
ये हुआ सस्ता
सीएफएल, एलईडी बल्ब, कोटा स्टोन, मार्बल, टिन प्लेट, फोटोग्राफिक पेपर, कॉफी, कोको, मार्बल मिश्री, मखाना, हाई स्पीड डीजल, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ग्लास, शीट, पेट्रोल, गैस, मोतियाबिंद लैंस, टेलीफोन पार्ट, सोया मिल्क, ब्रश, टूथब्रश, टॉयलेट पेपर, कालीमिर्च।
राजस्थान बजट 2015-16 की मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत
- जयपुर में बस और रेलवे स्टेशन पर फ्री वाई-फाई
- सफाई के लिए शहरों में शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी
- डीटीएच, केबल टीवी और वीडियो पार्लर पर 10 प्रतिशत मनोरंजन कर बढ़ाया
- सिनेमा और मल्टीप्लेक्स पर 30 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया जाएगा।
- एक लाख तक की आबादी वाले कस्बों के सिनेमा हॉल और 75 रूपए तक के सिनेमा टिकटों पर राहत दी गई है।
- खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 75, रजत पदक विजता को 50 और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए
- जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के लिए आठ करोड़ का प्रावधान
- खिलाडियों के दैनिक भत्तों में बढ़ोत्तरी
- छह खेलों में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा
- अनुबंध पर अल्पकालिक खेल प्रशिक्षक लगाए जाएंगे
- अच्छा काम करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा
- शिक्षा सुधार के लिए सरकार काम शुरू करेगी
- छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जाएगी
- बीपीएल को पक्के मकान के लिए 70 हजार का अनुदान
- प्रत्येक संभाग के एक जिले में आशाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा
- 11 हजार ई-मित्र केन्द्र और स्थापित होंगे
- सभी ग्राम पंचायतों पर ई-मित्र स्थापित होंगे
- अटल सेवा केन्द्रों पर मिनी एटीएम लगाए जाएंगे
- राजस्थान श्रमिक प्रकोष्ठ स्थापित होगा
- 20 करोड़ की लागत से मंदिरों का विकास होगा
- जैसलमेर के सोनार किले का पुनरुद्धार होगा
- उदयपुर की झीलों का संरक्षण कार्य होगा
- शेखावाटी में हवेलियों के संरक्षण पर काम होगा
- जैसलमेर के कुलधारा गांव में भी काम किया जाएगा
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई जाएगी
- राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट बिल लाया जाएगा
- 40 हजार नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे
- 33 केवी के 200 नए स्टेशन स्थापित होंगे
- प्रतापगढ़ में सब स्टेशन लगाया जाएगा
- अडानी ग्रुप 26000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा
- 2 लाख किसानों को रियायती बिजली देने के लिए डिस्कॉम को 6058 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी
- पीडीएस को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा
- शिक्षा सुधार के लिए शाला दर्पण योजना
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा
- 901 नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे
- प्रतापगढ़ में नवीन छात्रावास खोला जाएगा
- मदरसा बोर्ड को 63 करोड़ रूपये दिए जाएंगे
- एसटी और सहरिया क्षेत्रों में 100 नए मां बाड़ी केन्द्र
- जनता जल योजना को दुरूस्त किया जाएगा
- जल शुद्धीकरण पर काम होगा।
- बीसलपुर परियोजना से पूरा पानी लाने के लिए काम होगा।
- जालोर शहरी परियोजना पर काम होगा
- जैसलमेर में मोहनगढ़ पेयजल परियोजना का पुनर्गठन होगा
- नागौर में फ्लोराइड से निजात के लिए काम होगा
- प्रदेश के युवाओं को योजनाओं से जोड़ा
- 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा सडक़ों का निर्माण किया जाएगा।
- 14 करोड़ की लागत से रेल अंडर ब्रिज का निर्माण होगा ।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को लग्जरी रोडवेस बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट
- वर्दी मिलने वाले राज्य के सभी कर्मचारियों को वर्दी की जगह वर्दी भत्ता दिया जाएगा
- रणथंभौर में शुरू होगी सफारी योजना
- रिसर्जेट राजस्थान आयोजित किया जाएगा
- एसएमई के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी
- डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा
- राजमार्गों के विकास पर जोर होगा।
- राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण होगा।
- सड़क विकास के लिए 900 करोड़ का प्रावधान।
- 847 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़क सुधारीकरण।
- रोड सेफ्टी एक्ट बनेगा ।
- दो हजार गांवों में सीसी रोड का निर्माण।
- खानों को जोडऩे वाली सड़कों का विकास होगा।
- 14 करोड़ की लागत रेल ओवर ब्रिज का निर्माण।
- दूरदराज के क्षेत्रों में 1500 नए मार्ग खोल जाएंगे।
- 600 गांवों को सडक़ों से जोडऩे का काम होगा
- ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत नालियां बनाई जाएंगी
- राजस्थान रोडवेज के लिए 160 करोड़ का अनुदान
- वन्य जीवों के लिए वन धन योजना
- उदयपुर में बीज जांच प्रयोगशाला
- बीकानेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा
- जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- जैतून के पौधारोपण के लिए 48 हजार रूपये का अनुदान
(9 मार्च, 2015)