जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधि मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिले इसका विधेयक में प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल न्यायाधीश को अब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत पर ग्राम न्यायालय भी खोले जाएंगे। (6 अप्रेल, 2015)

