जयपुर। राज्य के वित्त विभाग ने 21 नए कोर्ट की स्थापना की सहमति एवं स्वीकृति दी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा के अनुरूप इन अदालतों को मंजूरी दी। इसके तहत जोधपुर, पाली, मेड़ता, बाड़मेर, नागौर, आबूरोड (सिरोही), तिजारा (अलवर), भवानीमंडी (झालावाड़), निंबाहेड़ा (चितौडग़ढ़) एवं सागवाड़ा (डूंगरपुर) में 10 नए अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (एडीजे कोर्ट) खोले जाएंगे। इसके अलावा 4 नए सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय (एमजेएम कोर्ट) आमेर (जयपुर), कोटकासिम (अलवर), पचपदरा (बाड़मेर) और दूनी (टोंक) में खोले जाएंगे। महिला उत्पीडऩ प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए 2 विशेष न्यायालय जयपुर एवं कोटा में खोले जाएंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, धौलपुर और झालावाड़ पांच मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। (26 अप्रेल, 2015)

