- गिलोट में लगेगा कोरियन इंडस्ट्री जोन
- दो स्मार्ट सिटी बनेंगी
- चार जिलों में वस्त्र उद्योग हब स्थापित होंगे
- तीन जिलों में सिरेमिक हब बनाए जाएंगे
जयपुर। राजस्थान सरकार ने हब, पार्क, इनवेस्टमेंट जोन और मेगा फूड पार्क सहित राज्य में 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। करीब तीन दर्जन से अधिक नई घोषणाएं कर उद्योग क्षेत्र में अगले पांच साल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का भी एेलान किया है। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने उद्योग क्षेत्र की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए बताया कि सरकार का प्रदेश में उद्योग व निर्यात को अगले पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रमुख घोषणाओं में गिलोट में कोरियन इंडस्ट्री जोन, दो स्मार्ट सिटी, चार जिलों में वस्त्र उद्योग हब व तीन जिलों में सिरेमिक हब बनाया जाना तय किया गया है। इसके अलावा चार नए औद्योगिक पार्क, अजमेर में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा।
राज्य में उद्योग विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं
- गिलोट में 250 एकड़ जमीन पर कोरियन इंवेस्टमेंट जोन
- दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर में प्रदेश से 150 किमी पट्टी पर आधारभूत ढांचे विकसित कर निवेशकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
- डीएमआईसी के लिए अलग विभाग, अलग एक्ट व कोर कमेटी का गठन।
- स्मार्ट सिटी के तहत खुशखेडा-भिवाड़ी-नीमराणा का प्लान तैयार, 145 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित
- स्मार्ट सिटी के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ फिजीबिलिटी रिपोर्ट पूरी, चार माह में पूरा होगा काम
- केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून के तहत मिलेगा मुआवजा
- कलस्टर सिस्टम के तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, आरडीए का गठन, निवेश के लिए नई कार्य योजना
- एफडीआई के तहत कंट्री डेडिकेटेड औद्योगिक पार्क
- फ्रांस की 28 कंपनियां प्रदेश में शहरी विकास, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगी
- एकल खिड़की व्यवस्था का सरलीकरण होगा, तय होगी समयावधि
- भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, पाली में वस्त्र उद्योग हब
- टैक्सटाइल उद्योग के लिए एक माह में कस्टमाइज पैकेज की घोषणा
- फाइबर यार्न में 50 फीसदी वैट रिएम्बर्समेंट
- पर्यावरण संरक्षण में जीरो डिस्चार्ज प्लांट को सब्सिडी
- रीको के माध्यम से वस्त्र प्रदर्शनी
- भीलवाड़ा, अजमेर व बीकानेर में सेरेमिक हब
- कच्चे माल पर मूल्य संवर्धन के लिए सिरेमिक प्रमोशन पॉलिसी
- हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए नई नीति
- फूड प्रोसेसिंग में नई इकाइयों की स्थापना। विस्तार पर 25 फीसदी अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपए
- इंटिग्रेटेड कोल्ड चेन पर पूंजी विनियोजन का 25 फीसदी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान
- अजमेर में मेगा फूड पार्क, 150 करोड़ का निवेश, उद्योगों का 300 करोड़ का निवेश
- सैन्य उपकरण, हवाई जहाज सहित जल संसाधन का कम उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए विशेष इंसेंटिव
- प्रदेश में टीटीके, हैवेल्स सहित कई कंपनियों का निवेश कार्यक्रम
- महेन्द्रा सेज में जेसीबी का 500 करोड़ रुपए का निवेश
- पांच नए औद्योगिक क्षेत्र अजमेर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर व गिलोट में
- रेमण्ड-आरएसएलडीसी-उद्योग विभाग हर साल पांच हजार लोगों को देंगे टेलरिंग का प्रशिक्षण
- कंपनी एक्ट में संशोधन। टर्नओवर पांच करोड़ रुपए से ज्यादा तो दो फीसदी राशि सामाजिक कार्यों के लिए।
